प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन र भ्रष्टाचारको अभियान नरोकिने बताईरहँदा भ्रष्टाचार सम्बन्धीका ठुला ठुला निर्णयहरु गृहमन्त्रीलाई थाहै नदिई छलेर हुने गरेको आशंका गरिएको छ ।
बिहीबारै उनकै पार्टीका नेता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारले सुरू गरेको सुशासनको अभियान असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको संकेत दिए ।
सुर्खेतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काठमाडौंमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार बिरुद्ध कडा किसिमको अभिव्यक्ति दिनेगरे पनि ठुला ठुला निर्णयहरु गोप्यरुपमा हुने गरेको नेताहरुले नै संकेत गरेका छन् ।
पटक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजि श्रेष्ठले सरकारलाई असफल बनाउन चारैतिरबाट घेरा हालिएको बताउने गरेका छन् ।
उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा नभने पनि पछिल्लो समय केही घटनाले सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबाबमा परेको खुलासा भइसकेको राजनितिक बिश्लेषकहरुको बुझाई छ। सुशासनमा सम्झौता नगर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले दबाबमा परेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई समेत सरुवा गर्न बाध्य भएको उनिहरुको आँकलन छ ।
हिरासतमा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दुई प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि बयान लिने र अनुसन्धान सुरू हुने भएपछि सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस प्रकरणमा काम गरिरहेका प्रमुख प्रहरी अधिकृतहरू फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक पटक दबाब दिएको श्रोतको दावी छ ।
देउवाले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई तत्काल सरुवा गराउन दवाब दिएका थिए । उनिहरुलाई त्यहाँबाट सरुवा गराउन देउवा पत्नी तथा सांसद आरजु राणाले पनि प्रचण्डलाई भेटेर यो प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान अघि बढाउन लागेकोमा आक्रोस ब्यक्त गरेको बताईएको छ । राजनितिक बृत्तमा उक्त आशंका पैदा भैरहेको समयमा
त्यसको केही दिनपछि एआइजी ज्ञवाली र एसएसपी केसीको सरुवा गरिनुले उक्त आशंकालाई थप पुष्टी गरेको देखिन्छ ।
सभापति देउवा र केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाको पटक पटकको दबाबमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत थाहै नदिई अघिल्ला मिति राखेर एआइजी ज्ञवालीको सरुवा गरेको खुलेसा भएको छ।
श्रावण ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय भन्दै एआइजी ज्ञवालीको सरुवा गरिएको थियो। तर, त्यसदिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रहरी सरुवासम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै नआएको र कुनै सामान्य छलफलसमेत नगरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पछि प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवर र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई प्रहरी सरुवाको प्रस्ताव तयार गर्न लगाएर ब्याक डेटको निर्णय तैयार गरि सरुवा पत्र थमाएको ति अधिकारीको भनाई छ ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरुले समेत उक्त दिन प्रहरी एआइजीहरूको सरुवा सम्वन्धमा बैठकमा कुनै छलफल नचलेको जानकारी दिए ।
उनले भने भदौ १ गते गृहमन्त्री श्रेष्ठ गोरखामा भएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एआइजीको सरुवा गराएका हुन्। निर्णय भइसकेपछि मात्र सरुवाको खबर गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई थाहा भएको गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
त्यसको तीन दिनपछि एसएसपी केसीलाई प्रहरी मुख्यालयमा काज सरुवा गरिएको बताईन्छ ।
ुपहिले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो। यसपालि फेरि अनुसन्धान सुरू भएपछि, त्यो आरजु राणासम्मै पुग्छ भनेर होला, एकदमै दबाब दिनुभयो। गठबन्धन रहने कि प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा गर्ने भन्ने विकल्पका बीचमा प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा भएको बालुवाटार स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाको प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाउँदा सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने चिन्ता छैन भनेर कडा टिप्पणी गरेका थिए ।