साउन ३
जापान सरकारले सन् १९४८ देखि १९९६ को बीचमा जबरजस्ती बन्ध्याकरण अर्थात् स्थायी परिवार नियोजन गरिएक पीडितहरूसँग सरकारका तर्फबाट क्षमा याचना मागेको छ ।
त्यहाँका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सरकारको तर्फबाट पीडितहरूसँग माफी माग्दै युजेनिक्स कानुन लागू गरेकोमा सरकारले ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री किशिदाले त्यस समयका पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने नयाँ प्रावधान सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरे
जापानको सर्वोच्च अदालतले यही जुलाई ३ मा युजेनिक्स कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । जापान सरकारले खराब गुणस्तरको सन्तानको उत्पादन रोक्ने उद्देश्यले मानसिक र शारीरिक अपाङ्गता भएका झन्डै साढे १६ हजार मानिसलाई युजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती बन्ध्याकरणका लागि बाध्य पारेको थियो भने साढे आठ हजार जनालाई उनीहरूको सहमतिमा बन्ध्याकरण गराएको सरकारले दाबी गरे पनि पीडितहरूले आफुहरुलाई सरकारले बाध्य पारेको बताएका थिए ।
जापान सरकारले सन् १९५३ मा निकालेको सूचनामा झुक्याएर वा बल प्रयोग गरेर पनि आफ्ना नागरिकहरुलाई बन्ध्याकरण गराउन सक्ने कानुन बनाएको बताईएको छ । ६० वर्षकी एक महिलाले आफुलाई १५ वर्षकै उमेरमा जवरजस्ती बन्ध्याकरण गराईएको भन्दै सरकार बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि जापानी अहिले अहिले यो बिषयले बिश्वभर नै चर्चा पाउँदै आएको छ ।