अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । ।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय भन्ने बुझाइमा रहेको बताउँदै खरिदका र अफ्ठ्यारो विषयहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने गरेको जानकारी दिए । विभिन्न निर्णयहरुको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भिर रुपले सोच्नुपर्ने अख्तियार प्रमुख राईले सुझाव राखे ।
भ्रष्टाचार गरेको पैसा अरुको नाममा राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिलाई घुस लेनदेन गराउने गरिएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा लेनदेन गर्नेहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
ठूला ठूला कारोबार नेपालभित्र नहुने खुलासा गर्दै उनले ठूला कारोबारको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र युएईमा हुने गरेकाले प्रमाण संकलनमा समस्या हुने गरेको अनुभव राखे ।
उनले अनुचित लेनदेनको कुरा अख्तियारले हेर्न नपाउने गरेको भन्दै यसले पनि अनुसन्धानमा असर पुर्याईरहेको बिचार ब्यक्त गरेका थिए ।