राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - साझाकुरा
मङ्लबार, कार्तिक २७, २०८१

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


editor@sajhakura August 25, 2024

भाद्र ९
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गत शुक्रबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने नियम तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । असार २८ गते अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले सर्वोच्च अदालतमा यस सम्वन्धमा रिट दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनलगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भीड बढेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २५ गतेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले सूचना समेत जारी गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *