संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीतः मुख्यमन्त्री कार्की - साझाकुरा
शनिबार, असार ३०, २०८१

संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीतः मुख्यमन्त्री कार्की


editor@sajhakura April 30, 2024

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको संकल्प प्रस्ताव संबिधानको अपहेलना भएको भन्दै आज कोशी प्रदेश प्रमुखलाई एक पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि यस किसिमको संकल्प प्रस्तावको अभ्यास कहिँ नरहेको भन्दै उक्त प्रस्ताव संबिधान बिपरित रहेको जिकिर गरे । संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट हुने कुरामा आफु बिश्वस्त रहेको भन्दै उनले विधिको शासन एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा १२८ विपरीत सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गरी संविधानलाई निस्तेज र निश्प्रभावी बनाउने प्रयास शुरु भएको कार्कीको भनाई छ ।
उनले संविधान मौन रहेको कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानको धारा १६८ को कुनै उपयुक्त धारा प्रयोग गरी सरकार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशात्मक अभिप्रायले दर्ता गरिएको निवेदन प्रस्तावकै भरमा संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैह्र संवैधानिक ढंगले हट्न नमिल्ने खुलासा गरे ।
उनले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ दशकौँ लामो प्रयास तथा १७ हजार भन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो निकाय संवैधानिक रूपमा रहेको समेत स्मरण गराए। ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ उल्लेख गरेको पत्रमा कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ को विकल्पमा १६८ को उपधारा २ वा १६८ को उपधारा ३ को सरकार बन्न नसक्ने उल्लेख छ। यस्तै नेपालको संविधान को धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने, मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने, प्रदेशसभाबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।
उनले संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको रिक्तता नभए सम्म सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न मिल्दैन पत्रमा उल्लेख गर्दै आफु विरुद्ध कोशी प्रदेशसभाको बहुमतले वैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमा चैत २६ गते देखि ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने, सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न निर्देशन दिने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *