सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो ।
७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आजबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलन भन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए ।
सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौतालाई संसदमा प्रश्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताउनु भयो ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।