सरकारले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन्तोषजनक काम नगर्ने २० वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राखेका कम्पनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कालोसूचीमा परेका अधिकांश कम्पनीहरु चितवन र काठमामाडौं ठेगानाका रहेका छन् ।यस्तै, भक्तपुर, ललितपुर, दोलखा, कास्की, रुपन्देही, सुर्खेत, रोल्पा र बझाङ ठेगाना भएका एक एक वटा कम्पनी पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।