सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवाताल वरपर ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिकासहित विपक्षीको नाममा जारी गरेको यस परमादेशको पूणर्पाठ सार्वजनिक भएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गत असार ४ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ अहिले आएको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले फेवाताल वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्म क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने ठहर गरेको हो।
उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषणा गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नसमेत परमादेशको पूणर्पाठमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले २०३१ साल पछिको दर्ता खारेज गर्न एवं मुआब्जा नदिन पनि भनेको छ ।
२०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले निर्देश गरेको छ ।