राजनीति

कात्तिक २०, काँस्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप १० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । प्रहरीले २५ दिन म्याद थपको आदेश मागे पनि न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलले १० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको जनाईएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको कसूरमा थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने भन्दै रास्वपा सभापति लामिछानेलाई प्रहरीले आज दोस्रो पटक म्याद थपका लागि अदालत समक्ष उपस्थित गराएको थियो । कास्कीको पोखरास्थीत सूर्यदर्शन सहकारी घोटाला काण्डमा दोषी रहेको आरोपमा प्रहरीले गत कार्तिक २ गते लामिछानेलाई काठमाण्डौबाट पक्राउ गरि पोखरा लगेको थियो । लामिछानेलाई बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनामा समेत संलग्न रहेको आरोपमा पोखराबाट अब बुटवल लैजाने तयारी रहेको जनाईएको छ । पोखरामा प्रहरी हिरासतमा रहेका सभापति लामिछानेको समर्थनमा आजपनि पोखराको ब...

कार्तिक ८ सहकारीमा बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ । अदालतले यसअघि दिएको ६ दिनको म्याद आज सकिएसँगै प्रहरीले म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।...

कार्तिक ५ प्रतिपक्षी दलहरूले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछन् । गत शुक्रबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समसामयिक राजनीति र बाढीपहिरोलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो सोमबार अपराह्न साढे ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्ने कार्यक्रम तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।...

कार्तिक ४ सहकारी ठगी र सङ्गठीत अपराधमा अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले छ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले आज लामिछानेलाई छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए । अनुसन्धान गर्न म्याद थपको अनुमतिका लागि लामिछानेलाई आज जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश दाहालको इजलासमा पेश गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायायधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारी र पीडितको तर्फबाट वेदबहादुर विष्टले बहस गर्दै अनुसन्धानका लागि छ दिनको म्याद थप गर्न माग गरेका थिए । लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त र नारायण घिमिरेले बहस गरेक...

कार्तिक २ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने रणनीतिमा रहेको खुलासा गरेका छन् । आज शुक्रबार बिहान प्रतिपक्षि दलसंगको बैठकमा दाहालले प्रतिपक्षीलाई फुटाइदिने र नेताहरुलाई पक्राउ समेत गर्न खोजेर तर्साउने रणनीतिमा सरकार रहेको खुुलासा गरेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डका अनुशार बुधबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा सुन्दा सरकार कसैगरि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न उद्यत रहेको छ । प्रचण्डको उक्त अभिब्यक्ति पछि सरकारले पुर्वउपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई पक्राउ गरे सामुहिक प्रतिबाद गर्ने बिपक्षी दलहरुले निर्णय गरेका छन्।...

असाेज ९ गण्डकी- कास्की र बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको आरोप लागेका उक्त सहकारीका अध्यक्ष एवं बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली १६ महिनादेखि फरार हुनुहुन्छ । सहकारीका बचतकर्ताको करिब रु दुई अर्ब बचत रकम हिनामिना गरी विसं २०८० जेठ ५ मा उहाँ सपरिवार सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो । प्रहरीले नगरप्रमुख नेपालीलाई खोज्न गत माघमा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरेपनि उहाँ अझै पक्राउ पर्न सक्नुभएको छैन । सहकारी ठगीमा अध्यक्ष नेपालीसहित सञ्चालकविरुद्ध कास्कीका पाँच सय २४ र बागलुङका एक हजार पाँच सय ४३ बचतकर्ताले गत वर्ष जेठमै उजुरी दिएका थिए । जिल्ला अदालत, बागलुङमा उक्त सहकारीका १३ जना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।...

असाेज ६ विद्युतीय अपराध कारोबार ऐन विपरितको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले आइतबारदेखि लागू हुने गरी तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई अनुमति दिएको हो । भक्तपुरस्थित घरबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई १० दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति मागेको थियो । तर, अदालतले तीन दिनलाई मात्र अनुमति दिएको हो ।...

नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी सङ्खुवासभाको तेस्रो पुर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । एमाले जिल्ला अध्यक्ष खड्ग बहादुर राईको अध्यक्षतामा आईतबार सम्पन्न बैठकमा स्थाई समिती सदस्य तथा कोशी प्रदेश ईन्चार्ज शेरधन राई प्रमुख अतिथी रहनु भएको थियो । बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथी राईले पार्टीका कोही कार्यकर्ता जिम्मेवारी बिहिन नरहने बताउनु भयो । राईले यो बर्ष 'पार्टी सुदृढिकरणको बर्ष' रहेको बताउंदै सबै कार्यकर्तालाई बिधि निती पद्धती र नेतृत्वको लाईनमा रहन आग्रह गर्नुभयो । वहाँले पार्टी सदस्य र कार्यकर्ताहरुले गर्न हुने र नहुने कामबारे जानकारी गराउंदै राष्ट्रिय सङ्कल्प र मिसनमा एकढिक्का भएर लागीपर्न आब्ह्वान गर्नुभयो । 'पार्टी र नेतृत्वको कमजोरी भए हामिलाई भन्नुस अथवा बैठकमा राख्नुस तर चिया पसल र चौताराहरुमा नभन्नुस' राईले भन्नुभयो । कोशी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका राईले आफुहरुले प्रद...

भाद्र ११ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको बैठकले संस्थापक महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाललाई पार्टिको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि हटाएको छ । पार्टिको आन्तरिक गोपनियतामा खलल पुर्याएको आरोपमा ढकाललाई यसअघि रास्वपाले साधारण सदस्यबाट तपाईंलाई किन निश्कासन नगर्ने भन्दै दुई पटक स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । डाक्टर ढकालले दिएको जवाफ पार्टिलाई चित्तनबुझेको भन्दै उनलाई गत असार २५ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि ३५ दिनभित्र कारबाही उपर पुनरावलोकन गर्ने अवधिमा उनले कुनै पुनरावेदन गरेका थिएनन् । उनले उल्टै आफूमाथिको कारबाही वैधानिक नरहेको दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । ढकालले दिएको निवेदनमा आयोगले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि ढकालले न्यायिक निकाय...

भाद्र ९ सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत शुक्रबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने नियम तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । असार २८ गते अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले सर्वोच्च अदालतमा यस सम्वन्धमा रिट दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनलगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भीड बढेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्...